मेलम्ची बाढीपीडित संघर्ष समिति र स्थानीय राजनीतिक दलहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट स्थानीयबासीको माग सम्बोधन नगरी जबरजस्ती सुरुङमा पानी पथान्तरणको प्रयास नगर्न चेतावनी दिएका छन्। सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले स्थानीयको माग सम्बोधन नगरी सुरुङमा पानी हाल्न खोजिए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
संघर्ष समितिले २०७८ सालमा मेलम्चीमा आएको भीषण बाढीका कारण प्रभावित स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गर्दै पानी सुरुङमा हाल्न खोजिएको भन्दै विरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिहरूले पनि संघर्ष समितिको यो आन्दोलनलाई समर्थन जनाएका छन्।
बाढीले पुर्याएको क्षति र स्थानीय माग
२०७८ सालको असार र साउन महिनामा आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य हेडवर्क्स र तल्लो तटीय क्षेत्रका मुख्य पूर्वाधारहरू जस्तै सडक मार्ग, झोलुङ्गे पुल, सिञ्चाई कुलो, विद्यालय, क्याम्पस, मठमन्दिर, र अन्य महत्वपूणर् संरचनाहरूमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो। बाढीका कारण हजारौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको थियो भने धेरै नागरिकका घरगोठ र व्यवसायिक फार्महरू तहसनहस भएका थिए।
बाढीले पुर्याएको क्षति र पीडामा मलमपट्टी लगाउन संघर्ष समितिले लामो समयदेखि सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई निरन्तर माग राख्दै आएको छ। तर, उनीहरूको भनाइमा राज्यसंयन्त्रले बाढीपीडितहरूको जीवन र समस्या प्रति संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाइएको छ।
संघर्ष समितिले पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। उनीहरूको माग छ कि मेलम्ची बाढीले पुर्याएको क्षतिको यथोचित क्षतिपूर्ति दिलाउन, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन र प्रभावित नागरिकहरूलाई राहत तथा पुनर्स्थापना गर्नुपर्नेछ।
जबरजस्ती सुरुङमा पानी लैजाने प्रयासको विरोध
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले छिट्टै पानी सुरुङमा हाल्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा संघर्ष समितिले यसलाई रोक्न आग्रह गरेको छ। समितिले बाढीपीडितहरूको माग पूरा नगरी जबरजस्ती पानी पथान्तरणको प्रयास गरिएको खण्डमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
संघर्ष समितिका अनुसार, २०७८ सालको बाढीले स्थानीय जनजीवनमा गहिरो असर पुर्याएको छ र पुनर्निर्माण तथा राहतको प्रक्रिया पूरा नगरी पानी सुरुङमा हाल्न खोजिएको भने स्थानीय जनताका लागि यो थप अन्याय हुनेछ। समितिका एक सदस्यले भने, “राज्यले हामीलाई बेवास्ता गर्दै सुरुङमा पानी लैजान खोज्दैछ। तर, हाम्रो माग पूरा नगरी यसो गर्न खोजे हामी संघर्षका थप चरणमा जानेछौं।”
राजनीतिक दलहरूको समर्थन
स्थानीय राजनीतिक दलहरूले पनि संघर्ष समितिको आन्दोलनलाई समर्थन जनाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीयबासीको माग पूरा नगरी जबरजस्ती सुरुङमा पानी लैजाने प्रयास गरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले सरकारसँग स्थानीयबासीको माग सुन्न र सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। “मेलम्ची बाढीपीडितहरूको समस्या समाधान नगरी पानी सुरुङमा हाल्न खोजिएको खण्डमा सरकारको विरुद्धमा कडा आन्दोलन हुनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संघर्ष समितिले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र सरकारको कुनै पनि प्रकारको बेवास्तालाई सहन नगर्ने बताएका छन्।
साभार
