प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशद्वारा संसदीय समितिमा भावी कार्ययोजना प्रस्तुत
त्यस्तै सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास‚ न्यायिक सुशासन र सदाचार‚ न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि‚ न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि‚ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता‚ क्षतिपूर्तिसहितको न्याय एवं पुनर्स्थापकीय न्याय‚ अदालतहरूको भौतिक पूर्वाधार‚ न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकास र उत्प्रेरणा; सरोकारवालाहरूको सहयोग र समन्वयलगायत विषय समेटिएका छन् ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका सम्बन्धमा साउन २४ मा सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वानका लागि सूचना निकालेको थियो । १० दिनमा श्रेष्ठको सम्बन्धमा ३ उजुरी परेकोमा एउटा उजुरी सैद्धान्तिक र दुई उजुरी प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध परेका थिए ।
अहिले समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी दिनेहरूसँग छलफल गरिसकेपछि समितिले अहिले सुनुवाइ प्रक्रिया टुंग्याउन लागेको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको संसदीय सुनुवाइ सोमबार नै हुनेछ ।
प्रतिक्रिया